न्युजिल्याण्ड सरकारको अध्यागमन प्रणाली आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको बायोमेट्रिक क्यापाबिलिटी अपग्रेड (BCU) परियोजना गम्भीर विवादमा तानिएको छ। एक स्वतन्त्र समीक्षा प्रतिवेदनले परियोजनाले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको मात्र होइन, यसको वास्तविक लागतसमेत स्पष्ट नभएको निष्कर्ष निकालेपछि विवाद चर्किएको हो।
अध्यागमन मन्त्री एरिका स्ट्यानफोर्डले परियोजनामा ३ करोड न्युजिल्याण्ड डलरभन्दा बढी रकम खेर गएको दाबी गर्दै सम्बन्धित अधिकारीहरूले आफू र अघिल्लो लेबर सरकारलाई परियोजनाको वास्तविक अवस्थाबारे पर्याप्त जानकारी नदिएको आरोप लगाएकी छन्। उनले प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषयहरू गम्भीर रहेको बताउँदै सार्वजनिक सेवा आयोगमार्फत थप अनुसन्धान गरिने जानकारी दिएकी छन्।
सात वर्षअघि सुरु गरिएको BCU परियोजनाको उद्देश्य अध्यागमन विभागको पहिचान व्यवस्थापन प्रणालीलाई आधुनिक बनाउनु थियो। यसअन्तर्गत फोटो, औंठाछाप तथा अन्य बायोमेट्रिक विवरणको व्यवस्थापनलाई थप सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो। परियोजनासँगै सुरु गरिएको ‘इन–पर्सन इन्रोलमेन्ट’ (IPE) कार्यक्रम पनि यसै सुधार योजनाको हिस्सा थियो।
तर स्वतन्त्र समीक्षाले परियोजना समय र बजेट दुवै हिसाबले निरन्तर समस्याग्रस्त रहेको देखाएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार परियोजनाको लागत बारम्बार बढ्दै गयो, तर त्यसका कारण र निर्णय प्रक्रियाबारे स्पष्ट अभिलेख उपलब्ध छैनन्। केही कर्मचारीहरूले वित्तीय व्यवस्थापन प्रक्रियालाई “क्रिएटिभ अकाउन्टिङ” को संज्ञा दिएका छन्, जसले वास्तविक खर्चलाई कम देखाएर मन्त्रिपरिषद्को अतिरिक्त स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्थाबाट बच्ने प्रयास गरिएको संकेत गरेको छ।
समीक्षामा २०२२ देखि २०२५ बीच परियोजनाबाट ४.४४ मिलियन डलर अन्यत्र सारिएको उल्लेख गरिएको छ। यसले परियोजनाको कुल खर्च कति भयो भन्ने यकिन गर्न झन् कठिन बनाएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। हालको अनुमानअनुसार BCU मा करिब ३५ मिलियन डलर र IPE मा ८.५ मिलियन डलर खर्च भएको देखिए पनि केही पुराना अभिलेखहरूले BCU को लागत मात्र पनि ४० मिलियन डलर नजिक पुगेको संकेत गरेका छन्।
मन्त्री स्ट्यानफोर्डले परियोजनासम्बन्धी आफूलाई दिइएको केही जानकारी “पूर्ण रूपमा काल्पनिक” रहेको आरोप लगाउँदै लागत बढ्दै जाँदा आवश्यक राजनीतिक स्वीकृति नलिइएको दाबी गरेकी छन्। उनका अनुसार परियोजनाको समग्र लागत बढेपछि मन्त्रिपरिषद्को अनुमोदन आवश्यक हुने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई पर्याप्त रूपमा पालना गरिएको देखिँदैन।
प्रतिवेदनले परियोजना व्यवस्थापन, वित्तीय निगरानी तथा जवाफदेहितामा गम्भीर कमजोरी रहेको औंल्याएको छ। साथै, परियोजना अपेक्षित नतिजा दिन असफल भएपछि गत वर्ष अन्ततः बन्द गरिएको थियो।
यस घटनाले न्युजिल्याण्डको सार्वजनिक क्षेत्रका ठूला प्रविधि परियोजनामा पारदर्शिता, खर्च व्यवस्थापन र उत्तरदायित्वको विषयलाई पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। अब हुने थप अनुसन्धानले परियोजनाको वास्तविक लागत, निर्णय प्रक्रियामा भएका त्रुटि तथा मन्त्रीहरूलाई गलत जानकारी दिइएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा थप स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
