एयर इन्डियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत क्याम्पबेल विल्सनले राजीनामा दिएका छन्। मंगलबार एयरलाइन्सले जारी गरेको वक्तव्यमा बढ्दो खर्च र सुरक्षा सम्बन्धी घटनाक्रमबीच उनको राजीनामाले कम्पनीमा थप अनिश्चितता सिर्जना गरेको उल्लेख गरिएको छ।
न्युजिल्याण्डमा जन्मिएका विल्सन सन् २०२२ मा टाटा समूहले घाटामा रहेको पूर्व सरकारी एयरलाइन्स अधिग्रहण गरेपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भएका थिए। उनले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुनु अघि नै पद छाड्ने निर्णय गरेका भए पनि नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त नभएसम्म जिम्मेवारी सम्हाल्ने जनाइएको छ।
एयर इन्डियाका अनुसार विल्सनले सन् २०२४ मै समूहका अध्यक्ष एन. चन्द्रशेखरनलाई यस वर्ष पद छाड्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए र त्यसअनुसार संस्थालाई सहज नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि तयार पारिरहेका थिए। चन्द्रशेखरनले विल्सन र उनको टोलीले विविध पृष्ठभूमिबाट आएका कर्मचारीलाई एउटै लक्ष्य—नयाँ एयर इन्डिया निर्माण—तर्फ एकीकृत गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताएका छन्।
कम्पनीले आगामी केही महिनाभित्र नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चयन गर्न समिति गठन गरिएको जानकारी दिएको छ। निजीकरणपछि टाटा समूहले एयर इन्डियामा व्यापक सुधार अभियान अघि बढाउँदै सयौँ नयाँ विमान खरिद गर्ने तथा पुराना विमान स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारेको छ।
विल्सनको नेतृत्वमा सेवा सुधार, सञ्चालन आधुनिकीकरण तथा समूहका उड्डयन व्यवसायहरूबीच एकीकरणको प्रयास भए पनि विमान आपूर्तिमा ढिलाइ, सन् २०२५ को भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वका कारण हवाई मार्ग बन्द हुनु, र मध्यपूर्व युद्धका प्रभावजस्ता चुनौतीहरूले निरन्तर दबाब सिर्जना गरेका थिए।
उनको कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो झट्का भने सन् २०२५ जुनमा भएको एयर इन्डिया फ्लाइट १७१ दुर्घटना रह्यो। अहमदाबादबाट लण्डनतर्फ उडेको बोइङ ७८७–८ विमान उडान भरेको केही समयमै दुर्घटनाग्रस्त हुँदा जहाजमा सवार २४२ जनामध्ये एक जनाबाहेक सबैको मृत्यु भएको थियो भने जमिनमा रहेका १९ जनाले पनि ज्यान गुमाएका थिए।
भारतको विमान दुर्घटना अनुसन्धान ब्यूरोको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले दुर्घटनाअघि इन्जिनमा इन्धन आपूर्ति बन्द भएको देखाएको छ, जसले पाइलटको सम्भावित त्रुटिबारे प्रश्न उठाएको छ। तर पाइलट संघहरू तथा एक मृत पाइलटका परिवारले मानव त्रुटिको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। यस घटनाबारे अन्तिम प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन।
दुर्घटनापछि एयर इन्डियालाई अन्य सुरक्षा उल्लङ्घनका विषयमा समेत विभिन्न स्पष्टीकरण सोधिएको थियो, जसले कम्पनीमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ।
