सरकारको नयाँ शैक्षिक नीतिअनुसार सन् २०२७ देखि सम्पूर्ण विद्यालयमा वित्तीय शिक्षा अनिवार्य गरिने भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले आर्थिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय लिएको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुसार, विद्यार्थीहरूले पैसाको मूल्य, बचत, लगानी, ऋण, बजेट बनाउन सिक्ने अवसर पाउने छन्। “हामी नयाँ पुस्तालाई वित्तीय रूपमा सशक्त बनाउने लक्ष्य लिएका छौं,” प्रवक्ताले भने।
यस कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा ६ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रममा वित्तीय शिक्षा समावेश गरिनेछ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यसका लागि नयाँ पाठ्यक्रम निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जनाएको छ।
शिक्षाविद्हरूले यो निर्णयको स्वागत गर्दै यसले युवाहरूमा आर्थिक जिम्मेवारी, व्यवसायिक सोच र आत्मनिर्भरता विकासमा सहयोग पुर्याउने बताएका छन्।
वित्तीय शिक्षा सुरु भएपछि विद्यार्थीहरूले बैंकिङ प्रणाली, कर प्रणाली, डिजिटल भुक्तानी, र व्यापारिक योजना बनाउनेजस्ता सीप सिक्नेछन्।
