न्यूजील्याण्ड संसदले हालको ३ वर्षे कार्यकाललाई ४ वर्षमा विस्तार गर्ने उद्देश्यले ‘Term of Parliament (Enabling 4-year Term) Legislation Amendment Bill’ नामक विधेयक गत मार्च महिनामा पेश गरेको थियो। यस विधेयकले संविधान ऐन १९८६ र निर्वाचन ऐन १९९३ मा आवश्यक संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। विधेयक कार्यान्वयन जनमत सङ्कलन (रेफरेन्डम) बाट समर्थन प्राप्त भएपछि मात्रै हुनेछ। यदि जनमतले समर्थन गरे भने, नयाँ कार्यकाल अक्टोबर २०३१ देखि लागु हुनेछ।
विधेयक पहिलोपटक ५ मार्च २०२५ मा न्याय मन्त्री पाउल गोल्डस्मिथ द्वारा संसदमा पेश भएको हो। पहिलो पढाइमा National पार्टी, लेबर, Green पार्टी, ACT र NZ First पार्टीले समर्थन गरे, तर माओरी पार्टीले विरोध गरेको थियो। पहिलो मतदानमा ११७ सांसदले समर्थन र ६ सांसदले विरोध गरेका थिए।
विधेयकले जनतालाई रेफरेन्डममा दुई विकल्पमा मतदान गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ: १. संसदको कार्यकाल ३ वर्षमै राख्ने, २. कार्यकाल ४ वर्षमा परिवर्तन गर्ने। यसलाई लागू गर्नका लागि सरकारले २०२५ को बजेटमा २५ मिलियन डलर छुट्याएको छ। तर रेफरेन्डम राख्ने मिति र प्रक्रिया अझै पक्का भएको छैन।
संसदीय चयन समितिले विधेयकको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षमा सुझाव संकलन गर्दै रिपोर्ट तयार गरेको छ। समितिले ४ वर्षे कार्यकाल अघि बढाउन जनमत सङ्कलनको सिफारिस गरेको छ, तर ACT पार्टीको प्रस्ताव अनुसार विपक्षी पार्टीलाई सेलेक्ट कमिटीको नियन्त्रण दिने व्यवस्था समितिले अस्वीकार गरेको छ।
सार्वजनिक प्रतिक्रियामा, Local Government New Zealand र केही नीति अनुसन्धान संस्थाहरूले ४ वर्षे कार्यकालको समर्थन गरेका छन्। हालको सर्वेक्षण अनुसार जनताको ४०% यसलाई समर्थन गर्ने, ३०% विरोध गर्ने र ३०% अनिश्चित रहेको देखिन्छ। विधेयकको भविष्य रेफरेन्डममा निर्भर रहने भएकोले आगामी निर्वाचनअघि यसमा राजनीतिक बहस तीव्र हुने देखिन्छ।
