दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले प्रदूषणको समस्या समाधान गर्न विभिन्न घोषणा गरेका छन्। एक हप्ताका लागि स्कुल बन्द गर्ने, निर्माण गतिविधिमा रोक लगाउने र सरकारी कर्मचारीले घरबाटै काम गर्ने बताएका छन्।  मुख्यमन्त्रीले शनिबारको आकस्मिक बैठकपछि आफ्नो सरकारले लकडाउनको प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतमा पनि पेश गर्ने बताए। वायु प्रदूषणमा भएको वृद्धिलाई संकटकालीन अवस्थाको रूपमा व्याख्या गर्दै भारतीय सर्वोच्च अदालतले शनिबार केन्द्र सरकार र दिल्ली सरकारलाई वायुको गुणस्तर सुधार गर्न सवारीसाधनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र लक डाउन गर्ने जस्ता कदम तत्काल चाल्न सुझाव दिएको थियो। केजरीवालले प्रदूषणको उच्च स्तरलाई ध्यानमा राख्दै सोमबारदेखि एक साताका लागि विद्यालय बन्द गर्ने बताएका छन्। सरकारी कार्यालयका हकमा ‘वर्क फ्रम होम’ लागू गरिने र निजी कार्यालयका लागि विशेष व्यवस्था गरिने उनले बताए। निर्माण कार्य भने आइतबारदेखि नै बन्द गरिएको छ। ‘हाम्रा बालबालिकालाई घरबाट बाहिर निस्कन र प्रदूषित हावामा सास फेर्न नपरोस् भनेर हामीले सोमबारदेखि एक साता विद्यालय बन्द गर्दै छौँ’, मुख्यमन्त्रीले भने।

केजरीवालले छिमेकी राज्यहरूमा पराल जलाउँदा दिल्लीमा प्रदूषणको स्तर बढेको र समाधानका लागि सरोकारवालाहरू सबैलाई मिलेर काम गर्न आह्वान गरे। केजरीवालले सञ्चारकर्मीसँग भने‚ ‘पछिल्ला केही दिनमा प्रदूषण बढेको छ। तथ्याङ्कअनुसार असोजको १५ गतेसम्म वायुको गुणस्तर सूचकांक १०० भन्दा तल थियो। हावा स्वच्छ देखिए पनि छिमेकी राज्यमा पराल जलाउने हुँदा प्रदूषण निरन्तर बढ्दै गएको छ।’ उनले यो दोषारोपणको समय नभएको बताउँदै दिल्ली सरकारले दिल्लीवासी र बालबालिकालाई त्यस्ता संकटपूर्ण अवस्थाबाट राहत प्रदान गर्न चाहेको बताउँदै उनीहरूले ताजा हावामा सास फेर्न पाऊन् भन्ने चाहेको स्पष्ट पारे।  दिल्ली सरकारले दिल्लीमा ‘घरबाट काम’ नीति लागू गर्ने र केही उद्योग बन्द गर्ने जस्ता कदम चाल्न सुझाव दिएको छ। दिल्लीका वातावरणमन्त्री गोपाल रायले मंगलबारको वायु गुणस्तर व्यवस्थापन आयोगको बैठकमा यस्तो सुझाव दिएका हुन्।

घरैबाट काम गर्न सुझाव

दिल्लीमा प्रदूषणबाट बच्न मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले गत शनिबार एक साताका लागि स्कूल बन्द गर्ने, निर्माण गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने र सरकारी कर्मचारीहरूका लागि घरबाट काम गर्ने घोषणा गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले यसबारे सोमबार वायु गुणस्तर व्यवस्थापन आयोगलाई संयुक्त बैठक बोलाउन निर्देशन दिएको थियो। मंगलबारको बैठकमा पञ्जाब, राजस्थान, हरियाणा र उत्तर प्रदेश राज्यका अधिकारी पनि सहभागी थिए।

मन्त्री रायले भने, ‘बैठकमा दिल्ली सरकारका अधिकारीले दिल्लीमा ‘वर्क फ्रम होम’ नीति लागू गर्न, निर्माण कार्यमा प्रतिबन्ध र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न उद्योग बन्द गर्न सुझाव दिएका थिए। अन्य राज्यले पनि आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन्। तिनीहरू यसका लागि तयार छन्। हामी आयोगको आधिकारिक सूचनाको पर्खाइमा छौं।’ त्यसपछि मात्रै संयुक्त कार्ययोजना तयार गर्न सकिने मन्त्री रायले जानकारी दिए। उनले केन्द्रीय वातावरण मन्त्रीलाई दिल्लीको प्रदूषणमा पराल जलाउने कामको आशंका हटाउन आग्रह गरे। रायले भने, ‘हिजो केन्द्र सरकारले दिल्लीको प्रदूषणमा चार प्रतिशत मात्रै पराल जलाउने काम जिम्मेवार रहेको जानकारी दिएको थियो। यसमा ३५ देखि ४० प्रतिशत जिम्मेवार छ। कुन सही हो? केन्द्र सरकारले स्पष्ट पारोस्।’   दिल्ली सरकारले राजधानीको वायु प्रदूषण बढ्नुमा छिमेकी राज्यहरूमा पराल जलाएको आरोप लगाउँदै आएको छ। दिल्ली विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित सहरको सूचीमा परेको छ। औद्योगिक गतिविधि र अत्यधिक सवारीसाधनको चाप सहरको वायु प्रदूषणको मुख्य कारक बनेको छ।