न्यूजिल्याण्डका प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनको आर्थिक कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन कुन आर्थिक सूचकलाई प्राथमिकता दिइन्छ र अल्पकालमा सरकारले कति नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने बुझाइमा निर्भर गर्छ। सन् २०२३ को अन्त्यतिर पद सम्हालेपछि न्यूजिल्याण्ड कमजोर आर्थिक गतिविधिको चरण हुँदै आंशिक सुधारका संकेततर्फ अघि बढेको देखिन्छ। आम रूपमा महँगी दर, बेरोजगारी, तलब वृद्धिदर, व्यवसायिक विश्वास र घरपरिवारले जीवनस्तरमा सुधार महसुस गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने सूचकहरूलाई आधार बनाएर मूल्याङ्कन गरिन्छ।
नीतिगत बहसमा सरकारी खर्चमा संयम, कर संरचना, नियमन तथा आर्थिक वृद्धिमैत्री उपायहरूको मिश्रण, साथै यी निर्णयहरू ब्याजदर र विश्व अर्थतन्त्रसँग कसरी अन्तरक्रिया गर्छन् भन्ने विषय केन्द्रमा रहन्छ। कडा वित्तीय अनुशासनका समर्थकहरू यसले विश्वास पुनर्निर्माण गर्न र समयसँगै महँगी नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने तर्क गर्छन्। तर आलोचकहरू भने यस्तो नीति घरपरिवार पहिल्यै आर्थिक दबाबमा रहेका बेला माग घटाउने र आर्थिक पुनरुत्थान ढिलो गराउने जोखिम रहेको बताउँछन्।
मुख्य आर्थिक तथ्यांक र सर्वसाधारणको दैनिक अनुभवबीच अन्तर देखिन सक्ने भएकाले व्याख्याहरू फरक–फरक हुने गरेका छन्। महँगी घटे पनि केही वर्षअघिको तुलनामा मूल्यस्तर अझै उच्च हुन सक्छ, र जनसंख्या वृद्धि भएमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) बढे पनि प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा खास सुधार नदेखिन सक्छ। मौद्रिक नीति स्वतन्त्र रूपमा निर्धारण हुने र न्यूजिल्याण्ड विश्व व्यापार तथा वस्तुचक्रप्रति संवेदनशील भएकाले आर्थिक परिवर्तन कति सरकारका निर्णयका कारण हुन् र कति बाह्य परिस्थितिका प्रभाव हुन् भन्ने विषयमा बहस जारी रहने देखिन्छ।
सन् २०२३ को अन्त्यमा लक्सन नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि न्यूजिल्याण्डको आर्थिक नीतिमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको छ। नयाँ सरकारले कमजोर आर्थिक वृद्धि, उच्च महँगी र बढ्दो ऋणको पृष्ठभूमिमा वित्तीय अनुशासन, खर्च नियन्त्रण र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गरेको छ। यस अवधिमा सरकारले अर्थतन्त्र पुनः सन्तुलनमा ल्याउने उद्देश्यसहित थुप्रै महत्वपूर्ण आर्थिक तथा वित्तीय घोषणा गरेको छ।
डिसेम्बर २०२३ मा अर्थमन्त्री निकोला विलिसले प्रस्तुत गरेको मिनी–बजेट यस सरकारको पहिलो ठोस आर्थिक कदमका रूपमा आएको थियो। यसमा अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका केही कार्यक्रमहरू खारेज गर्दै अर्बौँ डलर बराबरको बचत गर्ने घोषणा गरियो। साथै, सरकारी ऋण नियन्त्रणमा राख्ने, वित्तीय घाटा घटाउने र भविष्यमा बजेट अधिशेषतर्फ फर्कने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो।
सन् २०२४ मा सार्वजनिक गरिएको बजेट २०२४ ले कडा वित्तीय अनुशासनलाई निरन्तरता दियो। सञ्चालन खर्चको सीमा घटाइयो र नयाँ खर्चलाई न्यूनतम राख्दै पूर्वाधार र अत्यावश्यक क्षेत्रमा मात्रै लगानी केन्द्रित गरियो। सरकारका अनुसार यस कदमले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने, महँगी नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने र अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा मजबुत बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
यसै अवधिमा सरकारले हरित लगानी बैंक (New Zealand Green Investment Finance) जस्ता संस्थाहरू बन्द गर्ने निर्णय पनि गर्यो, जसलाई खर्च कटौती र प्राथमिकता पुनः निर्धारणको भागका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि, यस निर्णयले जलवायुमैत्री परियोजनामा असर पर्न सक्ने भन्दै आलोचना पनि भएको थियो।
सन् २०२५ मा प्रस्तुत गरिएको बजेट २०२५ लाई पछिल्ला वर्षहरूमध्ये सबैभन्दा कडा बजेटका रूपमा लिइएको छ। अर्थमन्त्री विलिसले नयाँ खर्च अत्यन्त सीमित राख्दै कर राहत, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा लक्षित लगानीको घोषणा गरिन्। सरकारले सन् २०२७/२८ सम्म बजेट अधिशेष हासिल गर्ने स्पष्ट लक्ष्य पनि दोहोर्यायो।
यसबीच, बैंकिङ क्षेत्र सुधार, पहिलो घर खरिदकर्ताका लागि सहुलियत, बालहेरचाह सहयोग (FamilyBoost) विस्तार, सरकारी खरिद नियम सुधार र व्यवसायमैत्री नीतिहरू लागू गरियो। सरकारले बैंकिङ प्रतिस्पर्धा बढाउने र ऋण प्रवाह सहज बनाउने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकसँग समन्वयमा केही संरचनात्मक सुधारलाई समर्थन गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, भारतसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता टुंग्याउनु सरकारको महत्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस सम्झौताबाट निर्यात वृद्धि, व्यापार विविधीकरण र दीर्घकालीन आर्थिक अवसर सिर्जना हुने सरकारको दाबी छ, यद्यपि केही क्षेत्रबाट यसको प्रभावलाई लिएर चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।
समग्रमा, लक्सन सरकार र अर्थमन्त्री निकोला विलिसका घोषणाहरू खर्च नियन्त्रण, विश्वास पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वमा केन्द्रित देखिन्छन्। तर, यी नीतिहरूले तत्काल जनजीवनमा कति राहत दिन्छन् र आर्थिक पुनरुत्थान कति छिटो हुन्छ भन्ने विषयमा अझै पनि बहस जारी छ।
