न्युजिल्याण्ड र भारतबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (FTA) हस्ताक्षरको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। दुई देशबीच लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको यो सम्झौता २७ अप्रिलमा भारतको नयाँ दिल्लीमा हस्ताक्षर हुने तय भएको छ। सरकारले यसलाई महत्वपूर्ण आर्थिक अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरेको भए पनि देशभित्र यसबारे फरक–फरक धारणा देखिएका छन्।
कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले भारतले आफ्ना किसानलाई उच्च संरक्षण दिने भएकाले न्युजिल्याण्डका दुग्ध तथा मासुजन्य उत्पादनहरू भारतीय बजारमा सहज प्रवेश नपाउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यदि न्युजिल्याण्डले आफ्नो बजार खुला गर्यो तर भारतले समान रूपमा खुला नगरे, त्यसले स्थानीय उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। त्यसैले कृषकहरू “समान र न्यायोचित सम्झौता” को माग गरिरहेका छन्।
यसैबीच, केही राजनीतिक अभिव्यक्तिहरूले FTA सँगै आप्रवासन बढ्ने सम्भावनाबारे बहस चर्काएको छ। विशेषज्ञहरूले भने व्यापार सम्झौता र आप्रवासन नीतिबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहुने स्पष्ट पारेका छन्। तर जनस्तरमा रोजगारी, आवास र पूर्वाधारमा दबाब बढ्न सक्ने आशंका व्यक्त हुँदै आएको छ।
रोजगारी बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्ने भन्दै केहीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विशेषगरी सेवा तथा प्रविधि क्षेत्रमा विदेशी कामदारको आगमनले तलब संरचना र अवसरमा असर पार्न सक्ने आशंका गरिएको छ। यद्यपि यसबारे ठोस प्रमाण सीमित भए पनि यस्तो धारणा सार्वजनिक बहसमा प्रभावशाली बनेको देखिन्छ।
यता, समर्थक पक्ष भने भारत जस्तो विशाल बजारमा पहुँच विस्तार गर्न सके न्युजिल्याण्डका व्यवसाय, शिक्षा तथा सेवा क्षेत्रलाई ठूलो लाभ हुने बताउँछन्। चीनमा निर्भरता घटाउँदै नयाँ बजार विस्तार गर्ने रणनीतिक दृष्टिकोणले पनि यस्तो सम्झौतालाई महत्वपूर्ण मानिएको छ। यद्यपि अन्ततः न्युजिल्याण्डमा बहसको मुख्य विषय भने “सम्झौता कति सन्तुलित र लाभदायक हुन्छ” भन्नेमा केन्द्रित रहेको छ।
