न्युजिल्याण्डमा कर्मचारीहरूले हाल वर्षमा १० दिन तलबसहितको बिरामी बिदा (Sick Leave) पाउने कानुनी अधिकार राख्दै आएका छन्। तर श्रमिक संगठनहरू, सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञहरू र केही श्रम अधिकार पक्षधर समूहहरूले यो संख्या पर्याप्त नभएको भन्दै वार्षिक सिकलिभ १५ दिन बनाउन सरकारमाथि दबाब बढाइरहेका छन्।
सन् २०२१ मा कोभिड–१९ महामारीपछि सरकारले सिक लिभलाई ५ दिनबाट बढाएर १० दिन पुर्याएको थियो। त्यसबेला कर्मचारीहरू बिरामी हुँदा पनि काममा जान बाध्य हुने अवस्था कम गर्ने, संक्रमणको जोखिम घटाउने तथा कार्यस्थलमा स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य राखिएको थियो। तर पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि धेरै कर्मचारीहरूको सिकलिभ वर्ष समाप्त हुनुअघि नै सकिने गरेको भन्दै पुनः सुधारको बहस सुरु भएको छ।
श्रमिक युनियनहरूको भनाइमा कर्मचारीहरूले आफ्नै स्वास्थ्य समस्या मात्र होइन, बिरामी भएका परिवारका सदस्यहरूको हेरचाहका लागि पनि सिक लिभ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेषगरी स्वास्थ्य सेवा, वृद्ध हेरचाह, शिक्षा तथा सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि १० दिनको सिकलिभ पर्याप्त नरहेको उनीहरूको तर्क छ।
युनियन प्रतिनिधिहरूले वार्षिक सिकलिभ कम्तीमा १२-१५ दिन पुर्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार अतिरिक्त दिनको बिदाले कर्मचारीहरूलाई बिरामी हुँदा घरमै आराम गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ भने कार्यस्थलमा संक्रमण फैलिने जोखिम पनि कम हुनेछ। साथै, यसले कर्मचारीहरूको मानसिक स्वास्थ्य र दीर्घकालीन उत्पादकत्वमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।
सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रका केही विज्ञहरूले पनि सीमित सिकलिभका कारण कतिपय कर्मचारीहरू पूर्ण रूपमा निको नभई काममा फर्कने गरेको बताउँछन्। यसले रोगको संक्रमण फैलिन सक्ने र कार्यक्षमता घट्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। कोभिड–१९ महामारीले देखाएको अनुभवका आधारमा भविष्यका स्वास्थ्य चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गर्दै सिकलिभको व्यवस्था थप बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
यद्यपि हालको गठबन्धन सरकारले सिकलिभ १० दिनबाट १५ दिन पुर्याउने कुनै औपचारिक योजना सार्वजनिक गरेको छैन। सरकारको प्राथमिकता अहिले श्रम कानुन र बिदा व्यवस्थापन प्रणालीलाई सरल तथा प्रभावकारी बनाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको देखिन्छ।
तर आगामी आम निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन भएमा श्रमिक अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरू पुनः चर्चामा आउन सक्छन्। यदि श्रमिक संगठनहरूको दबाब बढ्दै गयो र जनसमर्थन प्राप्त भयो भने सिकलिभ वृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव संसदसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ।
हालका लागि न्युजिल्याण्डमा वार्षिक सिकलिभ १० दिन नै कायम भए पनि यसलाई १५ दिन पुर्याउने विषय श्रमिक अधिकारको बहसमा महत्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा उभिन थालेको छ। अब हेर्न बाँकी छ—आगामी वर्षहरूमा आउने नयाँ सरकारले यस विषयमा कुनै ठोस निर्णय गर्छ कि गर्दैन।
