पूर्व प्रधानमन्त्री हेलेन क्लार्कले अमेरिकासँग सम्भावित खनिज सम्झौताबारे न्युजील्याण्ड सरकारले अझ स्पष्ट र पारदर्शी ढंगले जानकारी दिनुपर्ने बताएकी छन्। न्युजील्याण्ड दुर्लभ तथा महत्वपूर्ण खनिज आपूर्तिबारे अमेरिकासँग छलफलमा रहेको सन्दर्भमा उनले सरकारको दृष्टिकोण खुला हुन आवश्यक रहेको जोड दिइन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ले प्रविधि नवप्रवर्तन र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक ठानिएका सामग्रीमा चीनमाथिको निर्भरता घटाउने रणनीति अघि सारेपछि अमेरिका विभिन्न मुलुकसँग खनिज आपूर्तिका विषयमा संवाद गरिरहेको छ। यही क्रममा न्युजील्याण्डसँग पनि वार्ता भइरहेको हो।
प्रधानमन्त्री Christopher Luxon ले न्युजील्याण्ड ४० भन्दा बढी देशहरूसँगै अमेरिकासँग खनिज आपूर्तिबारे छलफलमा रहेको र हालसम्म मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले यस विषयमा आएका समाचारलाई “अनुमान र काल्पनिक” भन्दै खारेज गरेका छन्।
तर, उत्खनन उद्योगमा पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय पहल Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) की अध्यक्षसमेत रहेकी क्लार्कले सरकारले अमेरिकासँगको वार्ताबारे अझ खुलेर जानकारी दिनुपर्ने बताइन्। उनले जनवरी १४ मा ट्रम्पले १८० दिनभित्र महत्वपूर्ण खनिज सम्झौता नगरेमा कर (ट्यारिफ) लगाउने चेतावनी दिएको स्मरण गराउँदै, “के न्युजील्याण्ड पनि ती मुलुकमध्ये पर्छ?” भनी प्रश्न उठाइन्।
क्लार्कका अनुसार, न्युजील्याण्डवासीलाई कस्तो समाज, अर्थतन्त्र र वातावरण चाहिन्छ भन्ने विषयमा खुला बहस आवश्यक छ। “हामीले वर्षौंदेखि जोगाउँदै आएको राष्ट्रिय निकुञ्ज, प्राकृतिक भू–दृश्य र ‘क्लिन एन्ड ग्रिन’ छविलाई त्याग्ने कि दिगो विकासको बाटोमा अघि बढ्ने?” भन्ने प्रश्न गम्भीर भएको उनको भनाइ छ। उनले ठूलो स्तरको “विनाशकारी” खानी उत्खननले वातावरणमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी पनि दिइन्।
यसैबीच, न्युजील्याण्डको खानी उद्योगको प्रतिनिधित्व गर्ने Minerals Council की प्रमुख कार्यकारी Josie Vidal ले देशले खानी उत्खनन विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखेकी छन्। उनका अनुसार, न्युजील्याण्डमा मानिस र वातावरण संरक्षणका कडा मापदण्ड भएकाले जिम्मेवार ढंगले खानी सञ्चालन सम्भव छ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म न्युजील्याण्डको खनिज निर्यात दोब्बर पार्दै ३ अर्ब डलरसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। तर, यस लक्ष्यतर्फ अघि बढ्दा पारदर्शिता, वातावरणीय संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौतामा पर्ने प्रभावबारे व्यापक सार्वजनिक छलफल आवश्यक रहेको आवाज बलियो बन्दै गएको छ।
