न्युजिल्याण्डमा सरकार र मिडियाबीचको सम्बन्धमा तनाव बढ्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफ़र लक्सनले टि भी एन जेड को ‘Breakfast’ कार्यक्रममा दिँदै आएको आफ्नो साप्ताहिक अन्तर्वार्ता स्थगित गरेका छन् भने उक्त संस्थाका प्रेस ग्यालरीको व्यवहारप्रति औपचारिक उजुरी समेत दर्ता गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले शुक्रबार उक्त निर्णयबारे टिभी एनजेडलाई जानकारी दिएको हो। कार्यालयका प्रवक्ताका अनुसार गत वर्षको अन्त्यतिर गरिएको समीक्षा पश्चात् नियमित मिडिया सहभागिताको ढाँचामा परिवर्तन गर्ने निर्णय लिइएको हो।
“न्युजिल्याण्डवासीले अहिले रेडियो, टेलिभिजन, पोडकास्ट र डिजिटल माध्यममार्फत विभिन्न तरिकाले समाचार ग्रहण गर्छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्री अब आवश्यकताअनुसार मात्र विभिन्न मिडियासँग संवादमा रहनेछन्,” वक्तव्यमा उल्लेख छ। साथै, प्रधानमन्त्री ‘Breakfast’ कार्यक्रममा पनि आवश्यकताअनुसार मात्र सहभागी हुने जनाइएको छ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको रेडियो न्युजिल्याण्डमा आउने मोर्निङ्ग रिपोर्ट र न्युज टक जेड बि को ब्रेकफास्ट कार्यक्रममा हुने नियमित सोमबारका अन्तर्वार्ताहरू भने यथावत् रहने बताइएको छ।
यसैबीच, सत्तारुढ नेशनल पार्टी ले टिभी एनजेड का केही पत्रकारहरूको “अनुचित व्यवहार” प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। पार्टीका सांसद सिमोयन ब्राउनले सार्वजनिक रूपमा आरोप लगाउँदै टिभी एनजेडका कर्मचारीहरूले पार्टीका सचेतकलाई निषेधित क्षेत्रमा पछ्याउने, ढोका ठोक्दै दबाब दिने तथा अन्तर्वार्ताका लागि मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने जस्ता गतिविधि गरेको बताएका छन्। उनले यस्तो व्यवहारलाई संसदका नियमको उल्लङ्घन भएको र पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।
टिभी एनजेडले भने आफ्नो पक्षमा प्रतिक्रिया दिँदै समाचार सम्प्रेषणमा निष्पक्षता, सन्तुलन र स्वतन्त्रता कायम राख्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। “सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनु स्वतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजका लागि अत्यावश्यक हुन्छ,” टिभी एनजेड का प्रवक्ताले बताएका छन्।
उक्त विवाद कार्यक्रममा पूर्व राजनीतिक सम्पादक टोभा ओब्राईन होस्टका रूपमा नियुक्त भएपछि थप चर्किएको विश्लेषण गरिएको छ। यसअघि सन् २०२१ मा पूर्व प्रधानमन्त्री जसिण्डा आर्डेर्नले पनि समान कारण देखाउँदै आफ्नो नियमित रेडियो अन्तर्वार्ता बन्द गरेकी थिइन्।
सरकार र मिडियाबीच उत्पन्न यस तनावले न्युजिल्याण्डमा पत्रकारिता स्वतन्त्रता, मिडिया आचारसंहिता तथा राजनीतिक उत्तरदायित्वबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ।l
